अब Group D के कर्मचारियों को पुलिस रिपोर्ट का डाटा पोर्टल पर सबमिट करना अनिवार्य, अधिकारियो को दिए निर्देश
चंडीगढ़:-Group D, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों को आदेश दिए कि संवेदनशील पदों पर 3 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए और 10 दिनों के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय को सौंप दें. मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रशासनिक सचिवों तथा जिला उपायुक्त के साथ इस बात पर बैठक की थी.
कर्मचारियों की सभी जानकारी निर्धारित परफॉर्मर के साथ जारी करवाने के निर्देश
उन्होंने यह कहा था कि सरकार की ओर से सभी के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्ष को उनके पास के विभाग, बोर्ड और निगमों के संवेदनशील पदों और उन पर 3 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों की सभी जानकारी निर्धारित परफॉर्मर के साथ जारी करवाने के निर्देश दिए गए. पर अभी तक कुछ भी बाबू बोर्ड और निगमों की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए सभी अधिकारी जल्दी से जल्दी यह जानकारी उपलब्ध करवाएं.
उन्होंने कहा है कि गुरु के बी सी और डी के स्वीकृत और रिक्त पदों का भी श्रेणीवार विवरण भेजने के निर्देश दिए. सभी के सभी प्रशासनिक सचिवों से पिछले 20 वर्षों में 20 वर्ष की अहर्ता सेवा पूरी करने व 50 और 55 वर्ष की आयु से सेवा से हुए बर्खास्त, हटाए गए, समय से पहले सेवंथ हुए कर्मचारियों के संबंध में भी चर्चा की गई और उनकी सूची सरकार को देने के निर्देश दिए गए.
पूरी मामलों की जानकारी पोर्टल पर की जानी चाहिए अपलोड
सभी प्रशासनिक सचिवों को पिछले 5 सालों में नियम 7 व 8 के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को दरी की हुई 4 सीट के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए गए. इसके साथ-साथ उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की जानकारी भी एचआरएमएस पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए गए.
ग्रुप डी के कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की जानकारी देने के निर्देश
उन्होंने यह कहा कि कॉमन काडर ग्रुप डी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन के संबंध में सभी जानकारी तथा एचआरएमएस पोर्टल पर पुलिस वेरिफिकेशन विवरण को पोर्टल पर डालने के आदेश दिए गए। अभी तक सिर्फ 48 विभागों ने पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी दी है। उन्होंने बचे हुए विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपनी पूरी जानकारी जल्द से जल्द अपलोड करें। उन्होंने यह भी कहा है कि एनआईसी अधिकारियों को एचआरएमएस पोर्टल पर पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जरूरी प्रावधान देने के आदेश दिए जा चुके हैं।
